SC, ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (SC/ST) ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ SC/ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ SC/ST ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਲਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।